अटल पेंशन योजना (APY) ने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार के मुताबिक 21 अगस्त 2025 तक इसके तहत कुल 8.11 करोड़ से अधिक लोग पंजीकृत हो गए हैं, जिनमें से 1.17 करोड़ से ज्यादा नए ग्राहक सिर्फ वित्त वर्ष 2024-25 में जुड़े हैं। इस वर्ष योजना ने अब तक का सबसे तेज 50 लाख पंजीकरण का आंकड़ा पार किया है, जिसमें 46 प्रतिशत पंजीकरण 18 से 25 वर्ष के युवाओं के हैं।
गौरतलब है कि अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे 1 जून 2015 को लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा आयोजित एपीवाई वार्षिक सम्मान समारोह में चेयरमैन एस. रमन्न ने सभी हितधारकों से समर्पण के साथ पेंशनयुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र के सहयोग को अहम बताया और जानकारी दी कि एपीवाई का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 48,000 करोड़ रुपये से अधिक है तथा शुरुआत से अब तक इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 9.12 प्रतिशत रही है।
उन्होंने विशेषकर निजी बैंकों से प्रयास बढ़ाने, पॉलिसी की निरंतरता सुधारने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने की अपील की। योजना का क्रियान्वयन पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हो रहा है। यह महिलाओं और युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल पंजीकरणों में 55 प्रतिशत महिलाएं रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया (126 प्रतिशत), भारतीय स्टेट बैंक (123 प्रतिशत) और इंडियन बैंक (118 प्रतिशत) शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में रहे, जबकि पंजाब एंड सिंध बैंक (106 प्रतिशत) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (103 प्रतिशत) भी सफल रहे। निजी बैंकों में आईडीबीआई बैंक ने 145 प्रतिशत उपलब्धि के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया।
वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक (393 प्रतिशत) और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (351 प्रतिशत) ने रिकॉर्ड कायम किया, जबकि पंजाब ग्रामीण बैंक (157 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक (152 प्रतिशत) और असम ग्रामीण विकास बैंक (149 प्रतिशत) ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। एपीवाई अब देश के करोड़ों लोगों के लिए एक भरोसेमंद सेवानिवृत्ति समाधान बन चुका है। पीएफआरडीए ने बैंकों और डाकघरों के साथ मिलकर हर योग्य नागरिक तक इस योजना को पहुंचाने और सबके लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
