डिजिटल एड्रेस आईडी के जरिए डिलीवरी, सरकारी सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज और ई-कॉमर्स को नया आयाम मिलेगा।
आधार और यूपीआई के बाद केंद्र सरकार एक और बड़ी डिजिटल क्रांति की ओर कदम बढ़ा रही है। भारत सरकार जल्द ही डिजिटल एड्रेस आईडी (Digital Address ID) की शुरुआत करने जा रही है, जिसका नाम डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) होगा। यह सिस्टम देश के हर घर या स्थान को एक यूनिक डिजिटल पता देगा, ठीक उसी तरह जैसे आधार हर नागरिक की पहचान बन चुका है।
क्या है डिजिटल एड्रेस आईडी (DIGIPIN)?
डिजिटल एड्रेस आईडी एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होगा, जो किसी भी स्थान की सटीक लोकेशन को डिजिटल रूप से दर्शाएगा। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का हिस्सा माना जा रहा है, और इसकी निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) कर रहा है।
DIGIPIN क्यों है खास?
यह पारंपरिक पिन कोड से कहीं ज्यादा सटीक और आधुनिक होगा। ग्रामीण, झुग्गी, जंगल और पहाड़ी इलाकों में भी यह आसानी से काम करेगा। डिजिटल एड्रेस आईडी के जरिए डिलीवरी, सरकारी सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज और ई-कॉमर्स को नया आयाम मिलेगा।
कैसे करेगा काम यह नया सिस्टम?
• नागरिक अपने पते को डिजिटल रूप से अपडेट और वैरिफाई कर सकेंगे।
• यह प्रणाली पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली होगी – जैसे आधार और UPI।
• इसका इस्तेमाल सरकारी और निजी सेवाओं में किया जाएगा, जिससे सेवाएं और तेज व सटीक बनेंगी।
कब तक होगा लागू?
सरकार इस सिस्टम को 2025 के अंत तक पूरी तरह लागू करने की योजना बना रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में इसके लिए एक विशेष कानून भी पारित हो सकता है। इसका ड्राफ्ट जल्द ही जन सुझावों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।
डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम
यह पहल न केवल डिजिटल इंडिया मिशन को गति देगी, बल्कि स्मार्ट सिटी, ई-गवर्नेंस, और डिजिटल लॉजिस्टिक्स के लिए भी गेमचेंजर साबित हो सकती है।
