मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य के शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा। सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे।
कैबिनेट ने शिक्षकों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान मंजूर किया, सहायक शिक्षकों सहित संवर्ग को लाभ, 322 करोड़ भार पड़ेगा
राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, जिससे सहायक शिक्षक, शिक्षक और नवीन संवर्ग के शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा। यह शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। इस फैसले से समयमान वेतनमान से 322 करोड़ का भार सरकार पर आएगा।
सरकार के फैसले से सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे, वेतन बढ़ेगा; संदीपनी योजना के तहत 200 नए विद्यालय मंजूर
जानकारों का कहना है कि सरकार के फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे और उनके वेतन में 5000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वही संदीपनी विद्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। दूसरे चरण में 200 विद्यालय को कैबिनेट मंजूरी दी है। इस पर लगभग 3660 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे पहले 275 विद्यालय स्वीकृत हुई थी। दूसरे चरण में 200 विद्यालय की स्वीकृति दी गई है।
प्रत्येक विद्यालय पर 17–18 करोड़ खर्च; व्यापार मेलों में वाहन कर छूट, तीन सिंचाई परियोजनाएं मंजूर, किसानों को लाभ
इस तरह प्रत्येक विद्यालय पर 17 से 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने दो बड़े व्यापार मेलों को लेकर भी फैसला लिया है। ग्वालियर के व्यापार मेले और उज्जैन के विक्रम महोत्सव व्यापार मेले 26 को ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटर यान कर पर 50 प्रतिशत की छूट की मंजूरी कैबिनेट की ओर से दी गई है। उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया है कि कैबिनेट की बैठक में तीन सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कई इलाकों की सिंचाई क्षमता में विस्तार होगा और किसानों को लाभ होगा। (इनपुट-आईएएनएस)
